बूढीगण्डकी आयोजना : मुआब्जा वितरण प्रक्रिया अगाडि बढ्यो, मुआब्जा प्रतिरोपनी ८ लाखसम्म दिइने
HydroPower

बूढीगण्डकी आयोजना : मुआब्जा वितरण प्रक्रिया अगाडि बढ्यो, मुआब्जा प्रतिरोपनी ८ लाखसम्म दिइने

बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनालाई अगाडि बढाउने बाटो क्रमशः खुल्दै गएको छ ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय धादिङले आयोजनाबाट प्रभावित गाविस तथा क्षेत्रको मुआब्जा निर्धारण गरेर सम्पर्कका लागि स्थानीय प्रभावितलाई सम्पर्क गर्न आग्रह गरेको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय, धादिङले पहिलो चरणमा सलाङ, मैदी, खरी गाविसका प्रभावितलाई मुआब्जा वितरण गर्ने भएको छ ।

धादिङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी उमेशकुमार ढकालले न्यूनतम प्रतिरोपनी रू. पाँच लाख २५ हजारदेखि अधिकतम रू. आठ लाख ३५ हजारसम्मको मुआब्जा तय भएको जानकारी दिए । जिल्ला प्रशासन कार्यालयले विभिन्न ११ ओटा खण्डमा मुआब्जा तय गरेको छ । बाक्लो बस्ती र मूल मोटरबाटोसँग जोडिएका दायाँ बायाँका जग्गालाई सबैभन्दा बढी मुआब्जा दिइनेछ । यस्तै मूल मोटरबाटोसँग जोडिएका दायाँ बायाँ जग्गाको रू. आठ लाख चार हजार, घरबस्ती क्षेत्र र सहायक मोटर बाटोको रू. सात लाख ७३ हजार, खेत अब्बल रू. सात लाख ४२ हजार, खेत दोयम रू. सात लाख ११ हजार, खेत सिम रू. छ लाख ८० हजार, खेत चाहार रू. छ लाख ४९ हजार, बारी अब्बल रू. छ लाख १८ हजार, बारी दोयम रू. पाँच लाख ८७ हजार, बारी सिम रू. पाँच लाख ५६ हजार तथा बारी चाहार रू. पाँच लाख २५ हजारका दरले मुआब्जा तोकिएको छ ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी ढकालका अनुसार आयोजनाको प्रक्रिया अगाडि बढेको छ । जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ अनुसार परियोजनाका लागि जग्गा अधिग्रहण गर्दा, सम्पूर्ण घर र जग्गा अधिग्रहणमा परी विस्थापित हुने र अन्यत्र कहीँ पनि घर जग्गा नभएका विस्थापितले सोको प्रमाणपत्र पेस गरेको खण्डमा पाँच रोपनीभन्दा कम जग्गा हुने र पाँचदेखि १० रोपनीसम्म मात्र जग्गा हुने परिवारको हकमा तोकिएको मुआब्जाभन्दा बढी जग्गाको प्रकारका आधारमा थप १५ प्रतिशतसम्म मुआब्जा प्राप्त गर्नेछन् ।

घर, गोठ, उद्योग, कलकारखाना तथा बोटबिरू.वालगायत अन्य वैयक्तिक भौतिक सम्पत्तिको लगत लिन अलग्गै टोली खटाउने र सोका आधारमा मूल्याङ्कन गरी थप मुआब्जा दिइनेछ भने मुआब्जा निर्धारण हुन बाँकी रहेका आरू.घाट र खहरे बजार क्षेत्रको मुआब्जा निर्धारणका लागि विशेष टोली खटाइ सो टोलीले दिने प्रतिवेदनका आधारमा मुआब्जा तय गरिनेछ ।  

गृहमन्त्रालयले बूढीगण्डकी आयोजना विकास समितिका तर्फबाट आज सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरी सलाङ, मैदी र खरी गाविसको मुआब्जाका लागि आयोजनाको कार्यालय वा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा ३५ दिनभित्र निवेदन दिन आग्रह गरेको छ । यसअघि जिल्ला प्रशासन कार्यालय गोरखाले पनि पहिलो चरणमा तीन गाविसको मुआब्जा वितरण गर्ने सूचना प्रकाशित गरेको थियो ।

बूढीगण्डकी आयोजना विकास समितिका अध्यक्ष डा लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले मुआब्जा लिनका लागि स्थानीय प्रभावितले जिल्ला प्रशासन कार्यालय, गोरखा र आयोजनाको कार्यालय सिउरेनीटारमा निवेदन दिइसकेको जानकारी दिनुभयो । आयोजनाका कार्यकारी निर्देशक गोपाल बस्नेतले आगामी १५ दिनभित्र गोरखाका  घ्यालचोक, भूमलीचोक र दर्बुङ गाविसको करिब दुई हजार १०० कित्तामध्ये एक हजार कित्ताको मुआब्जाका लागि निवेदन प्राप्त भएको र अन्यको चाँडै नै मुआब्जा वितरण गरिने बताउनुभयो ।

आयोजनाका लागि चालु आवमा अर्थ मन्त्रालयले रू.  पाँच अर्ब बजेट विनियोजन गरेको छ भने नेपाल आयल निगमले भन्सार बिन्दुमा नै लगाएको पूर्वाधार शुल्कमार्फत हालसम्म रू. तीन अर्ब रकम जग्गा भइसकेको छ । यस्तै आयोजनाले इन्जिनियरिङ, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदनसमेत तयार पारिसकेको छ । आयोजना प्रभावितलाई मुआब्जा वितरणका लागि केही दिनभित्रै संयोजक पद चयन गरिने ऊर्जा मन्त्रालयका सहायक प्रवक्ता गोकर्णराज पन्थले जानकारी दिनुभयो । रासस

Have Your Say